Socio-Economic Development of HP

Socio-Economic Development of HP (हिमाचल प्रदेश का सामाजिक-आर्थिक विकास)

• वर्ष 2017-18 के दौरान हिमाचल की अर्थव्यवस्था में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की गयी?
  A)7.0
  B)7.3
  C)6.5
  D)8.0
  उतर-:C)6.5 %
  व्याख्या:-
  राज्य की अर्थव्यवस्था में चालू वित्त वर्ष 2018-19 में 7.3 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल होने की उम्मीद है । यह वर्ष 2017-18 के लिए 6.5 और वर्ष 2016-17 के लिए 7.0 थी।

• राज्य की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे अधिक है?
  A)प्राथमिक क्षेत्र (Primary Sector)
  B)द्वितीयक क्षेत्र (Secondry Sector)
  C)तृतीयक क्षेत्र (Tertiary Sector)
  D)उपर्युक्त में से कोई नहीं (NOTA)
  उतर-:C)तृतीयक क्षेत्र (Tertiary Sector)
  व्याख्या :-
  2017-18 के दौरान, राज्य सकल घरेलू उत्पाद(GSDP) में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान , जिसमें कृषि, वानिकी, मत्स्यन, खनन और उत्खनन शामिल हैं, 13.73 प्रतिशत था । 2017-18 के दौरान इस क्षेत्र में -1.0 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई । 2017-18 में कृषि तथा संबंधित क्षेत्र का योगदान 8.84 प्रतिशत था ।
  2017-18 के दौरान, राज्य सकल घरेलू उत्पाद(GSDP) में द्वितीयक क्षेत्र का योगदान , जिसमें विनिर्माण, निर्माण और बिजली, गैस और जलापूर्ति आदि शामिल है, 43.01 प्रतिशत था। 2017 -18 के दौरान इस क्षेत्र में 6.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई ।
  2017-18 के दौरान, राज्य सकल घरेलू उत्पाद(GSDP) में तृतीयक क्षेत्रक का योगदान, जिसमें व्यापार परिवहन संचार, बैंकिंग, स्थावर संपदा(real estate) और व्यावसायिक सेवाएं आदि शामिल है, 43.26 प्रतिशत रहा। 2017-18 के दौरान इस क्षेत्र में 9.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई ।  
• सकल राज्य घरेलू उत्पाद(जी• एस• डी• पी•) में वर्ष 2017-18 के दौरान कृषि क्षेत्र का कितना प्रतिशत योगदान रहा?
  A) 8.8
  B) 9.9
  C) 10.8
  D) 11.9
  उतर-:A) 8.8
  व्याख्या :-
  राज्य की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है। कृषि का हिस्सा जहां सकल राज्य घरेलू उत्पाद में बर्ष 1951-52 में 58% था। वहीं यह वर्ष 2017-18 में घटकर 8.8% के आसपास रह गया है।
• राज्य में कुल प्रचलित जोतों का औसत आकार क्या है?
  A) 1 हेक्टेयर (hectare)
  B) 2 हेक्टेयर (hectare)
  C) 2.5 हेक्टेयर (hectare)
  D) 1.5 हेक्टेयर (hectare)
  उतर-: A) 1 हेक्टेयर (hectare)
  व्याख्या :-
  राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र 55.67 लाख हैक्टेयर में से प्रचलित जोतो (operational holdings) का क्षेत्र लगभग 9.55 लाख हैक्टेयर है और इसका प्रचालन 9.1लाख किसानों द्वारा किया जाता है । इसका औसत होल्डिंग साइज करीब 1.00 हेक्टेयर है ।
  कृषि गणना से पता चलता है कि कुल जोतों का लगभग 87.95 प्रतिशत लघु और सीमांत (Small and Marginal)है। जिसमें सीमांत किसान की जोतें 69.78 % है, छोटे किसानों की जोतें 18.17% है। लगभग 11.71 प्रतिशत जोतें अर्द्ध मध्यम और मध्यम (Semi Medium and Medium farmers) किसानों के स्वामित्व में है।अर्द्ध मध्यम किसानों की जोतें 8.84% और मध्यम किसानों की जोतें 2.87 है। केवल 0.34 % जोतें ही बड़े किसानों के पास हैंं।

• केंद्र सरकार प्रायोजित शून्य बजट के तहत प्राकृतिक खेती के अंतर्गत कौन सी योजना हिमाचल सरकार द्वारा चलाई जा रही है?
  A)प्राकृतिक खेती खुशाल किसान योजना
  B)मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना
  C)मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना
  D)उपर्युक्त में से कोई नहीं (NOTA)
  उतर-: A)प्राकृतिक खेती खुशाल किसान योजना
  व्याख्या :-
  राज्य में शून्य बजट के तहत प्राकृतिक खेती खुशाल किसान योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत सरकार ‘ जीरो बजट नैचुरल फार्मिंग ‘ को प्रोत्साहित करना चाहती है, ताकि खेती की लागत में कमी लाई जा सके । इस योजना का उद्देश्य रासायनिक खादों और रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग मे कमी लाना है। कृषि और बागवानी विभाग को जैविक कीटनाशकों/कीटनाशियों के लिए बजट उपलब्ध कराया जाएगा। इस बजट का उपयोग किसानों को जैविक कीटनाशको एवं जैविक खादों के इस्तेमाल के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाएगा । इसके लिए 2018-19 के लिए 25 करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया है ।
• किसानों की सुविधा के लिए निम्नलिखित में से किसे राज्य सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के तहत शामिल किया गया है?
  A) मृदा परीक्षण को
  B) मनरेगा में दी जाने वाली मजदूरी को
  C) प्राकृतिक खेती खुशाल किसान योजना को
  D) उपरोक्त में से कोई नही
  उतर-: A) मृदा परीक्षण को
  व्याख्या :-
  मृदा परीक्षण कार्यक्रम :प्रत्येक फसल मौसम के दौरान मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं में मिट्टी के नमूनों की जांच किया जाती है । सभी जिलों (लाहौल और स्पीति को छोड़कर) में मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं । मृदा परीक्षण सेवा को हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के तहत शामिल किया गया है, जिसमें मृदा स्वास्थ्य कार्ड निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन सेवा के माध्यम से किसानों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं ।
  हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011
  हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 21 सितंबर 2011 को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा लोगों को एक निश्चित समय अंतराल में अलग-अलग विभागों से जुड़ी सरकारी लोक सेवाएं प्रदान करने के लिए लागू किया गया था। वर्तमान में इस अधिनियम के अंतर्गत 188 सेवाएं 26 विभागों के माध्यम से निर्धारित समय अवधि के भीतर देना आवश्यक बना दिया गया है।स्वास्थ्य, वन, पंचायती राज, राजस्व, उद्योग, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा नगर एवं शहरी नियोजन, ऊर्जा, गृह निर्माण, परिवहन और कई अन्य विभाग हैं, जो इस अधिनियम के दायरे में लाए गए हैं। इन सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए 12582 अधिकारियों को नामित किया गया है, जिसकी निगरानी जिला एवं प्रदेश स्तर पर 56 नोडल अधिकारियों के द्वारा की जा रही है।इस अधिनियम में निर्धारित समय अवधि के भीतर सेवा न मिलने पर पहले संबंधित विभाग के अपील अधिकारी के पास शिकायत और फिर सुनवाई होती है। वहां पर संतुष्टि न होने पर राज्य सूचना आयोग से शिकायत की जाती है। राज्य सूचना आयोग को जुर्माना लगाने की शक्ति है। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत समय पर सेवा प्रदान न करने वाले अधिकृत अधिकारियों के खिलाफ इस एक्ट के तहत एक हजार से पांच हजार रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान उन अधिकारियों के लिए किया गया है, जो बिना किसी ठोस कारण के सेवाएं प्रदान करने में असमर्थ रहते हैं। इससे सुशासन के मानकों में सुधार आएगा तथा सुशासन को एक मजबूत आधार मिलेगा। एक्ट के अंतर्गत चरागाहों की अनुमति या स्वीकृति 24 घंटों में प्रदान करना, जन्म-मृत्यु तथा विवाह पंजीकरण की सुविधा दो दिन में, बीपीएल प्रमाणपत्र 24 घंटे में, वरिष्ठ नागरिक को पहचान पत्र तीन दिन में, पेयजल कनेक्शन घरेलू व व्यवसायिक 30 दिनों में, मिट्टी परीक्षण 60 दिनों में, दिव्यांगों को पहचानपत्र तीन दिनों के अंदर दिए जाने का प्रावधान है।
• राज्य में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत कहां इनबायरो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी केंद्र स्थापित किया गया है।
  A) पालमपुर
  B) लरी
  C) जीयूरी
  D) उपरोक्त में से कोई नही
  उतर-: A) पालमपुर
  व्याख्या :-
  राज्य में राष्ट्रीय गोकुल मिशन लागू है। यह एक केंद्र समर्थित योजना है। जिसमें गाय की साहिबाल और लाल सिंन्धी नस्लों को सुरक्षित किया जा रहा है। इसी मिशन के अंतर्गत पालमपुर में इनबायरो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी केंद्र स्थापित किया गया है। इस योजना के माध्यम से गायों की देसी नस्लों और उनके विकास पर बल दिया जा रहा है।
  लाहौल और स्पीति जिले के लरी में 1 घोड़ा और 1 याक ब्रीडिंग फार्म स्थापित किया गया है। जिसका उद्देश्य स्पीति नस्लों के घोड़ों और याक का संरक्षण करना है ।
  –जीयूरी (शिमला), सराल (चंबा), ताल (हमीरपुर) और करचम (किन्नौर) में सरकारी भेड़ प्रजनन फार्म राज्य के भेड़ पलको को उन्नत भेड़ों की आपूर्ति करा रहे हैं । जिला मंडी के नगवाइ में एक भेड़ प्रजनन केन्द्र भी कार्य कर रहा है । जहां उन्नत भेड़ों को पाला जाता है और पालकों के लिए इसकी आपूर्ति की जाती है ।
• वर्तमान में राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन आवरण के अंतर्गत आता है?
  A) 23. 5
  B) 26.4
  C) 29.6
  D) 33.3
  उतर-: B) 26.4
  व्याख्या :-
  हिमाचल प्रदेश में वन क्षेत्रफल 37,947 वर्गमीटर में फैल हुआ है। जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 68.16 प्रतिशत है। हालांकि, वर्तमान में राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 26.4 प्रतिशत ही वन आवरण के अंतर्गत आता है। हिमाचल प्रदेश ने वन संपदा के संरक्षण एवम विस्तार के लिए अपनी एक अलग से वन नीति बनाई है। वन विभाग का उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को पूरा करने के लिए 2030 तक राज्य में वन आवरण को 30 प्रतिशत करना है।
• हिमाचल प्रदेश वन इको सिस्टम प्रबंधन व आजीविका सुधार परियोजना चंबा के किन दो उप मंडलों में कार्यान्वित किया जाएगी?
  A) पांगी और चुराह
  B) पांगी और भ्ररमौर
  C) भ्ररमौर और चबाड़ी
  D) भ्ररमौर और चुराह
  उतर-: B) पांगी और भ्ररमौर
  व्याख्या :-
  इस परियोजना को हिमाचल में 8 वर्षों के लिए वर्ष 2018-19 से 2025-26 तक जापान की जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी (जे•आई•सी•ए•) द्वारा 80% ऋण की सहायता से कार्यान्वित किया गया है। योजना का मुख्य उद्देश्य वन और पर्वतीय परिस्थितिक तंत्र को संरक्षित करने के साथ ग्राम समुदाय को वैकल्पिक आजीविका का अवसर प्रदान करना है। परियोजना में वनों के घनत्व और उत्पादक क्षमताओं को बढ़ाना, उनका वैज्ञानिक एवं आधुनिक प्रबंधन, चारागाहों पर निर्भर समुदायों की आजीविका में सुधार लाना, तथा जैव विविधता को बढ़ाना वह वन संसाधनों पर दबाव को कम करना आदि भी योजना के लक्ष्यों में शामिल है। इस परियोजना को बिलासपुर, कुल्लू, मंडी, शिमला, किन्नौर, लाहौल-स्पीति जिलों और चंबा जिले के पांगी तथा भरमौर उपमंडल के आदिवासी क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जाएगा। इसका मुख्यालय कुल्लू (शमशी) में होगा। इस योजना पर कुल 800 करोड का व्यय किया जा रहा है जिसमें राज्य सरकार का हिस्सा 20% होगा।
• राज्य मे जैव मेंथेनेशन संयंत्र कहां स्थापित किया जा रहा है?
  A) कुफरी
  B) मनाली
  C) पालमपुर
  D) उपरोक्त में से कोई नही
  उतर-: A) कुफरी
  व्याख्या :-
  कुफरी, शिमला में जैव मेंथेनेशन संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। इसके माध्यम से सीएनजी बनाने के लिए घोड़ों के गोबर, होटलों और रिहायशी इलाकों से बायोडिग्रेडेबल कचरे का उपयोग कर मैथनेशन प्लांट में स्थापित किया जाएगा।
  -ऊर्जा के घटते हुए पारंपारिक स्रोतों को देखते हुए सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए बायोगैस स्थापित करने का भी कार्यक्रम शुरू किया है जिसमें 48,815 बायोगैस स्थापित किए जा चुके हैं बर्ष 2017-18 में 37 बायोगैस संयंत्र स्थापित किए गए हैं।
  -ठोस कचरा निपटान (solid waste management) पर भी राज्य सरकार द्वारा ध्यान दिया रहा है। इसके अंतर्गत राज्य में 10 ठोस कचरा निपटान केंद्र स्थापित किए जाने हैं।
  –‘ हॉर्न नॉट ओके ‘ अभियान दो शहरों शिमला और मनाली में शुरू किया गया है।
• वर्ष 2017-18 के दौरान हिमाचल में उद्योग क्षेत्र की वृद्धि दर दर्ज की गयी :
  A) 6.2
  B)7.3
  C)6.5
  D)8.0
  उतर-:A) 6.2
  व्याख्या :-
  द्वितीयक क्षेत्रक (Secondary Sector)
  हिमाचल प्रदेश देश के सबसे उन्नत सामाजिक-आर्थिक विकास वाले राज्यों में से एक है। औद्योगिक प्रगति किसी देश और प्रदेश के आर्थिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण संकेतक होता है। मुख्य औद्योगिक उत्पादन जो की अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्रक का हिस्सा होता है, जिसमें विनिर्माण, निर्माण, बिजली, गैस और जलापूर्ति आदि भी शामिल है, का योगदान बर्ष 2017-18 के दौरान, राज्य सकल घरेलू उत्पाद(GSDP) में 43.01 प्रतिशत था। 2017-18 के दौरान इस क्षेत्र में 6.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई ।
• वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (डीआईपीपी), भारत सरकार ने संशोधित औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना के तहत राज्य में दो औद्योगिक कला क्षेत्र स्थापित करने के लिए अंतिम मंजूरी दे दी है। एक पंडोगा जिला ऊना में है, अन्य एक है:
  A)सुंदरनगर, जिला मंडी
  B)कंदरोरी, जिला कांगड़ा
  C)घुमारवीं, जिला बिलासपुर
  D)उपरोक्त में से कोई नहीं
  उतर:- B)कंदरोरी, जिला कांगड़ा
  व्याख्या :-
  वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (DIPP), भारत सरकार ने पंडोगा जिला ऊना और कंदोरी, जिला कांगड़ा में संशोधित औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना (Modified Industrial Infrastructure Upgradation Scheme (MIIUS).) के तहत दो राज्य कला औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए अंतिम मंजूरी दे दी है।
• हिमाचल प्रदेश की किस नदी पर किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना बनाई जा रही है?
  A)सतलुज
  B)व्यास
  C)पब्बर
  D)टोंस
  उतर:- D) टॉन्स
  व्याख्या :-
  किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना यमुना की सहायक नदी टौंस पर बनाई जा रही है। उत्तराखंड की सीमा के साथ सटा हुआ यह बांध 660 मेगावाट की विद्युत उत्पादन क्षमता हासिल करने में सहायक होगा ।इस प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए हिमाचल और उत्तराखंड सरकार द्वारा 20 जून 2015 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारत सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया है।
• राज्य में अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन 210 से बढ़ाकर कर दिया गया है:
  A) 225
  B) 240
  C)250
  D)270
  उतर:- A) 225
  व्याख्या:-
  राज्य में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 लागू है जिसके अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की जाती है।
• बर्ष 2017-18 के दौरान, राज्य सकल घरेलू उत्पाद(GSDP) में तृतीयक क्षेत्रक का योगदान कितना प्रतिशत था?
  A) 40.01
  B) 43.26
  C) 29.03
  D)13.08
  उतर-: B) 43.26
  व्याख्या:-
  2017-18 के दौरान, राज्य सकल घरेलू उत्पाद(GSDP) में तृतीयक क्षेत्रक का योगदान, जिसमें व्यापार परिवहन संचार, बैंकिंग, स्थावर संपदा(real estate) और व्यावसायिक सेवाएं आदि शामिल है, 43.26 प्रतिशत रहा। 2017-18 के दौरान इस क्षेत्र में 9.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई ।  
• किस वर्ष राज्य में हीमस्वान (HIMSWAN हिमाचल स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क) की स्थापना की गई थी?
  A) 2005
  B) 2008
  C)2010
  D)2012
  उतर-: B) 2008
  व्याख्या:-
  राष्ट्रीय ई-शासन योजना (NeGP) के तहत, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश (DITHP) ने HIMSWAN (हिमाचल स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क) को 5.02.2008 को स्थापित किया था। यह ब्लॉक स्तर तक सभी राज्य सरकार के विभागों को सुरक्षित नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रदान करता है और G2G (सरकार से सरकार), G2C (सरकार से नागरिक) और G2B (सरकार के लिए विभिन्न कुशल इलेक्ट्रॉनिक वितरण प्रदान करता है व्यापार ) सेवाओं के लिए। M / s ऑरेंज बिजनेस सर्विसेज को HIMSWAN ऑपरेटर के रूप में नियुक्त किया गया है और KPMG को थर्ड पार्टी ऑडिटर के रूप में नियुक्त किया गया है।
• बर्ष 2017-18 के दौरान, राज्य सकल घरेलू उत्पाद(GSDP) में पर्यटन का योगदान कितना प्रतिशत था?
  A) 9.01
  B) 8.26
  C)11.03
  D) 6.6
  उतर-: D) 6.6
  व्याख्या:-
  आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में पर्यटन क्षेत्र का योगदान 6.6 प्रतिशत है।
• हिमाचल प्रदेश गृहणी सुविधा योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है ?
  A) महिलाओं को गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाना ।
  B) बेसहारा महिलाओं को उनके बच्चों की देखभाल के लिए प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करवाना।
  C)विधवा महिलाओं को उनके पुनर्वास के लिए 5000 रुपए की वार्षिक राशि उपलब्ध करवाना।
  D) उपर्युक्त में से कोई नहीं।
  उतर-: A) महिलाओं को गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाना ।
  व्याख्या:-
  हिमाचल प्रदेश में गृहणी सुविधा योजना से महिला सशक्तीकरण को बल मिलेगा व राज्य में प्रदूषण मुक्त वातावरण बनाने में भी मदद मिलेगी। इसे हिमाचल सरकार द्वारा 12 करोड़ के बजट प्रावधान के साथ लागू किया गया है।

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