मौलिक अधिकार

(C) भाग तीन

संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। संविधान के भाग 3 को ‘भारत का मैग्नाकार्टा’ की संज्ञा दी गई है।

(B) अनुच्छेद 16

अनुच्छेद 16 में राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर दिए गए हैं। किसी भी नागरिक को केवल धर्म ,वंश ,जाति ,लिंग ,जन्म स्थान या निवास स्थान के आधार पर किसी रोजगार के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा।

(B) अनुच्छेद 14-18

भारतीय संविधान ने सभी नागरिकों को समता का अधिकार प्रदान किया है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 14-18 में किया गया है।

(D) अनुच्छेद 20

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषसिद्धि के सम्बन्ध में संरक्षण प्रदान करता है। यह संरक्षण भारतीय नागरिकों तथा गैर नागरिकों सभी को प्राप्त है।

(A) अनुच्छेद 19-22

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक में भारत के नागरिकों को स्वतंत्रता संबंधी विभिन्न अधिकार प्रदान किए गए हैं।

(B) अनुच्छेद 32

संवैधानिक उपचारों का अधिकार स्वयं में कोई अधिकार न होकर अन्य मौलिक अधिकारों का रक्षोपाय है। इसके अंतर्गत व्यक्ति मौलिक अधिकारों के हनन की अवस्था में न्यायालय की शरण ले सकता है।

(C) 44

मूल संविधान में सात मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से  हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 300 (a) के अन्तगर्त क़ानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है।

(D) अनुच्छेद 21 (A)

वर्ष 2002 में 86वें संवैधानिक संशोधन से शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग- III में एक मौलिक अधिकार के तहत शामिल किया गया। इसे अनुच्छेद 21A के अंतर्गत शामिल किया गया, जिसने 6-14 वर्ष के बच्चों के लिये शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बना दिया।

(C) अनुच्छेद 23-24

भारत के संविधान में अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 देश के सभी नागरिकों को शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है। मनुष्य के क्रय विक्रय पर रोक लगाई गई है।

(A) 24

अनुच्छेद 24 के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को फैक्ट्री दुकान कारखाने आदि में काम कराना दंडनीय अपराध है। इसके साथ ही जोखिम भरे कामों को कराना दंडनीय अपराध है।